ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 15ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ 'ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2017 ਤੱਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਦ ਖੇਡ ਸੀ।” ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ,” ।