ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ
ਔਟਵਾ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ […]
By : Editor Editor
ਔਟਵਾ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਟਵਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫਰੀਡਮ ਕੌਨਵੌਏ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਐਮਰਜੰਸੀ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਚਰਡ ਮੋਜ਼ਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ।’’ ਉਧਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਝੰਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਐਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਟਰਾਂਟੋ 22 ਜਨਵਰੀ (ਹਮਦਰਦ ਬਿਊਰੋ):-ਐਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰ ਧਾੜ ਦਾ ਖਤਰਾ ਧਮਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਝਗੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਤੇ ਫੈਕਇਲਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਮੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ।
3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗਰੇਡ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਗਰੇਡ ਬਦਲੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-2024 ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕੋਸਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 93% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ 92% ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ।