ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾਰਾਜ਼ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2023 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਕੇਡਰ ਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 7 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਆਈਪੀਐਸ ਕਾਡਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।