ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਾਲ 2022-2023 ਦੇ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 50% ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਉਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮ ਸਕੀਮ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 156028 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ 5210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2022-2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 4573035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 38500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ 1721 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020 2021 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.71 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.89 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 20200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ 21623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਚਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।