ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਨੂੰ 4 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ 15 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 20 ਵੋਟਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।