17 March 2025 7:15 AM
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 2104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।