ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਕੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।