ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2 ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ, ਨਿਰਮਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਮੇਤ 5 ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਲਵਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ’ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।