EVM-VVPAT Hearing: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ‘ਸੰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (18 ਅਪ੍ਰੈਲ) , ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ (18 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ EVM-VVPAT ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ VVPAT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ (ਇੱਕ) ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।" ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

VVPAT ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਉਠੀ ਮੰਗ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜਗਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਸਕੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈਵੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦਲੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਖਦਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ VVPAT ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ।