ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ੍ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ […]
By : Editor Editor
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ੍ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਓਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਫ਼ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਈ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਛੇ-ਸੱਤ ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। , ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਈਟੀ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
