ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (15 ਅਪ੍ਰੈਲ), ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ : ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੰਭਾਲਣ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਿਰਾਸ਼

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ।