ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ

ਮੋਗਾ,10 ਜਨਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸੰਮਨ ਆਨੰਦ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਹਰਸ਼ ਏਰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਪਿਤਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਮੋਗਾ, ਭਰਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਗਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਭਵਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਬੇਨਾਮੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਓਧਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਏਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਸ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਜੀਜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਸਨ।