ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਘਰ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਜਰਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਰਤਰਫੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਾਰੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਘਰ ਨਜਰਬੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਗਿਫ੍ਰਤਾਰੀ ਕੁੱਝ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਡਕੌਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਬਾਜੀ, ਹੱਥੋ ਪਾਈ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼, ਫਾਜਲਿਕਾ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲਰੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁਰ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭਾ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।