Begin typing your search above and press return to search.

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਅਦਾਲਤ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ ਗੁੱਸਾ ?ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ […]

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਅਦਾਲਤ
X

Editor (BS)By : Editor (BS)

  |  12 April 2024 9:39 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ ਗੁੱਸਾ ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਈ-ਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ) ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ (ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ NIA ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it