ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਗਰਾਫ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ, ਨਿਰਮਲ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ, ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮੋਲ ਧਨਰਾਜ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਨੀਲਮ ਦੇਵੀ, ਲਲਿਤ ਝਾਅ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਵਤ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਮਲਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ. ਨਾਮੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 5 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।

ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਵੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਈ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ-ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 52 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 14.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 600-700 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।