"ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫਰਵਰੀ 2019 'ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।