ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਸੱਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਭਾਵ ਆਉਂਦੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਬਾਇਬਲ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ–ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਆਦਰ–ਮਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੱਚਮੁਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ–ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ 272 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।

12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ0 ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵਧੀ।

13-16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੁਕਤਸਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 35 ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਬਾਠ ਵਿਖੇ 39 ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲ਼ੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਕੌਹਰੀਆਂ, ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ, ਗਦਾਣੀ 'ਚ 3 ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ: ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ਼–ਨਾਲ਼ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਭੰਨ–ਤੋੜ ਅਤੇ ਬੀੜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

2019 ਤੋਂ 2023 ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮਈ 2024 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ।

2024 ਦੌਰਾਨ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਰਾ ਖੂਹ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੰਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ–ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਨਵਰੀ 2026 'ਚ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ CCTV ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਗੁਰਾਇਆ ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸਠਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295-297 ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਰੋਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ

ਪਹਿਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ: 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹਾਲ਼ੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਭਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ–ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਧਰਮ–ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਣ ਵੀ ਭੜਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਉਡਾਈਆਂ।

ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ–ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਰਟ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਤ–ਫੁਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।