SGPC ਨੇ ਸੱਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਭਾਵ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੁਉੱਚ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਮੂਹਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਕਸਟਸ ਬਿੱਲ, 2025' ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ, 2008' ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ – ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।