ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਪੜ੍ਹੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ 16ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ: ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ (2015 ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦਾ ਬਿਆਨ) ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ… ਹਮਦਰਦੀ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ (ਕੇਂਦਰ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 370 ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ… ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਸਾਰੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 370 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ,

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਦੁਵੱਲਾਵਾਦ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ… ਸੰਸਦ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਦੋ ਕੋਲਨ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਰਧ-ਕੋਲਨ ਹਨ। ਦੋ ਕੌਲਨ (d) ਅਤੇ (3) ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 370 ਸਿਰਫ਼ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।