ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦਾ 'ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ', ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸ਼ਿਮਲਾ : ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ […]
By : Editor (BS)
ਸ਼ਿਮਲਾ : ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤਯੇਨ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
Rape victim's 'two finger test'
ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਹਾਈਮਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਮਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 'ਚ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।