ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ

ਮੁੰਬਈ, 20 ਜਨਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਲਵਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਐਲਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ , ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਰਡ ਐਂਡੇਵਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜਦਿਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਖਰਚਾ-2 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ.ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ਼ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 9.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ’ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ 9.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟ ਕੇ 146.68 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 12.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 9.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।