'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ…' ਰਾਜਕੋਟ ਅੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਰਾਜਕੋਟ, 27 ਮਈ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ?' ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 25 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਨਾਨਾ-ਮਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀਆਰਪੀ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ -'ਅਜਿਹੇ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਕੋਟ ਅੱਗ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਨ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯੋਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 'ਇਹ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।'

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਰਾਜਕੋਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੀਆਰਪੀ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਕੀਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IPS Officer: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ IPS ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ