ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਰੋਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ, ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ, ਹ.ਬ. : ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 56 ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦਸ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ 17 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 56 ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦਸ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਗੱਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੇਨਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਵੇ।