ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਦਾਖ਼ਲ, ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ

ਰਾਏਬਰੇਲੀ, 3 ਮਈ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ 'ਵੀਵੀਆਈਪੀ' ਸੀਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦਾਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1967, 1971 ਅਤੇ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2004 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਮੇਠੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਨੇਤਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਫੁਰਸਤਗੰਜ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ,ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 281 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਰਾਥ ਲੂਥਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।