ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
By : Dr. Pardeep singh
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਚੋਣ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀਟ
ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਉਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 9 ਅਗੱਸਤ 2019 ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾ੍ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 (4) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ’ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਜਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਪਣੀ ਸੀਟ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।