ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖ, ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ

ਕਿਹਾ–ਰਾਜ 'ਚ ਹਰਿਆਵਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 3,495 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਫੋਰ-ਲੇਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਸਿਕਸ-ਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3,495 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 20,667 ਰੁੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 3.25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 17.57 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਣੀਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਣੀਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਣਕਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 3,500 ਰੁੱਖ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ–ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।