ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਠ ਰਹੀ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, 'ਨਸ਼ੇ ਬਦਲੇ ਨਸ਼ੇ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼?

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਭਾਵ ਚਿੱਟਾ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ – ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਨਸ਼ੇ ਬਦਲੇ ਨਸ਼ਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਗਰ ਖਮਾਣੋਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ” ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਰੁੱਕੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ੀਮ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫੀਮ-ਭੁੱਕੀ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8-9 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, – “ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।” ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਤੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।

ਤਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ – “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਚੋਰੀ–ਛਿਪੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2025-26 ਲਈ 1.21 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਅਫੀਮ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਸਾਫਟ ਡ੍ਰੱਗ” ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਫੀਮ-ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ “ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਦ” ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ “ਨਸ਼ੇ ਬਦਲੇ ਨਸ਼ਾ” ਹੈ। ਅਫੀਮ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਅਫ਼ੀਮ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ” ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਲਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ – “ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ” ਪਰ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ; ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਤਰਾ, ਸੀਮਾ ਸਭ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ – ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।