ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਉਥੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ 7 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ 10 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਝੱਜਰ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।