ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਈ–ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਵੇਗਾ SMS

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ – MIS 2.0 ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਉੱਤੇ SMS ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਵਾਏਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ SMS ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ “ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ – ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਜਿਸ ਨੂੰ MIS 2.0 ਜਾਂ mStar ePunjab ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ MIS ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈੱਡ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੜਬੜੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਵਧੇਗਾ।