ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸੱਦਿਆ PUNJAB ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ

SGPC ਵੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਠੋਸ ਪੰਥਕ ਸੁਝਾਅ

ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਭਾਵ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਾਮਲਾ 2015 ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

2023 ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਭੜਕਾਇਆ। 2024 ਵਿਚ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌੜਾ ਖੂਹ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬੰਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸੜਕ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। 2025 ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਫੈਂਸਿਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਜ਼ ਬਿਲ 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ (ਸੀਸੀਜੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈਸ਼–ਨਿੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ।

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਛੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮੀਲ–ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ—6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ—ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।