Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਈ ਕਮੀ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ
By : Annie Khokhar
Stubble Burning In Punjab: ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਹੁਣ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2021 ਵਿੱਚ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 4,327 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 415 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ 90% ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ AQI ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੁਧਰਿਆ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
