Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025 (OTS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ/ਸੋਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ OTS ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ OTS ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ 100% ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 100% ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 50% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਲਾਭ

1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਦੀ 100% ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 100% ਛੋਟ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ 25% ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ₹25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 10% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 10,040 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ OTS ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮੋਡ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ₹3,344 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ₹8,441 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੰਦਰਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2025 ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017" ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉੱਤਮ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।