Begin typing your search above and press return to search.

Punjab News: 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

Punjab News: 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
X

Annie KhokharBy : Annie Khokhar

  |  24 Jan 2026 10:26 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

Punjab News Update: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2002 ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2002 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।

ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ₹52 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ

ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹52 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ₹2.64 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ₹6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it