Punjab Flood: ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਦੋ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
By : Annie Khokhar
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,300 ਪਿੰਡ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 500,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 57 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ।
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁੱਲ 48.85 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ। 99.88% ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ-ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 0.12% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ: ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਲਗਭਗ 98% ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਟੀਆਂ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ, connect.punjab.gov.in ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
