ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DA ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ– ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡਾਢੇ ਔਖੇ–ਭਾਰੇ, ਬਕਾਏ ਉਡੀਕਦੇ ਕਈ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਰ ਗਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਡੀਏ ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਾ਼ਲ਼ੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰ (ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਪੱਖਪਾਤੀ” ਤੇ “ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI) ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ –– 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀਏ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੋਧੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਆਦਿ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਨਕਦੀਕਰਨ) 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ” ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈਏਐੱਸ-ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਕਾਇਆ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।