PUNJAB FINANCE MINISTER ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ CHALLENGE

ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਲੋਕ–ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬੇਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (PUNJAB FINANCE MINISTER HARPAL SINGH CHEEMA ) ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ (OPEN CHALLENGE) ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 'ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 212 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕਨਸੌਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 10,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈ-ਡਿਪਾਜਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਡੀਐੱਮਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ 6,152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 12,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਲਈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ 12.52 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਇਹ 1913.82 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2231.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 318.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਨਕਦ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਕੀਮ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਜਾਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ” ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਡੀਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ (14,191 ਕਰੋੜ) ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇੰਝ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਹਨ: ਕਨਸੌਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ 2980 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 6,152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 12,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 12.52 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।