Punjab News: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਘਿਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਚ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
By : Annie Khokhar
Nagar Council Kharar Controversy: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਉਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ" ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਏਕੜ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਦਾਉਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ "ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ" ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਸਤਨਾਮ ਦੌਣ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਜੇਕਰ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਗਨ ਮਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਖਰੜ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।"
