MLA ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ–ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ
By : Mehtab-Ud-Din
ਕਿਹਾ – ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ
'ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ 2015 ਵਾਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018 ਵਾਲਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2018 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਆਰਟੀਕਲ 254 ਤਹਿਤ) ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। 2018 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
2018 ਦੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 295AA (ਉਮਰ ਕੈਦ) ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਫੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 2025 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
