Begin typing your search above and press return to search.

ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ
X

Makhan shahBy : Makhan shah

  |  14 Aug 2024 7:08 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ :

1. ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2. ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

3. ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

4. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਨੀਤੀ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

5. ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਐੱਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it