ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਦਲ–ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰੁਸਤ?

ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ?*

ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦਲ–ਬਦਲੀਆਂ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿੰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਇਆ ਰਾਮ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1985 ਵਿਚ ਦਲ–ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਫਲੋਰ-ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੀਡਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1984 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ 1992 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ–ਪੰਥਕ' ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।

2022 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲ–ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਰਹੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਐੱਮਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ MP ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

2025–26 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ – ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਐੱਸਡੀ ਅਤੇ ਐੱਸਏਡੀ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੀਡਰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਕਸਰ ਟਿਕਟਾਂ, ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਲ–ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੀਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ “ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਸੱਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ” ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ–ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਡਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇ।

ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2027 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿਚ, ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ–ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।