ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਚੰਘਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਪਾਉਣਾ ਉਸਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸਦੀ ਜੈਵਿਕ ਮਾਂ / ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।