‘MUKH MANTARI TIRATH YATRA YOJANA’ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ– ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (PUNJAB & HARYANA HIGH COURT) ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ...
By : Mehtab-Ud-Din
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ RTI ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (PUNJAB & HARYANA HIGH COURT) ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ (PARVINDER SINGH KITNA) ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SUPREME COURT) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ (ਪਹਿਲਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਆਦਿ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ–ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ – ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਹਨ: ਯੋਜਨਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਭਾਵ ਟੈਕਸ–ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
