ਮੋਹਾਲ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਕਿਹਾ– ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉੱਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੀਜੀਆਈ (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ) ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਮੋਹਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੀ-ਸਰਫੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ‘ਮੋਹਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਲੇਅਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਇੱਕ 45 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੱਥ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਜਨਹਿਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।