ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਕਿਹਾ– ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਣ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਭਾਵ ਬੁੱਢਾਪਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSWC) ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਾਲੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁੱਢਾਪੇ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।