'ਸਰਫੇਸੀ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖ਼ਫ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਫੇਸੀ' ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ 50–50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਈਆਈਐਫਐਲ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ-ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਕਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟ–26 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਬਲਾਇੰਡ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗੀ।