ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜਗਮੋਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਸੱਤ/4 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 25% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਖਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।