ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਦੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

FSSAI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ (ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ) ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਭਾਵ ਦੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। FSSAI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਕ ਚਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਾਰ – 15 ਤਰੀਕ ਅਤੇ 30 ਜਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ – ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FSSAI ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਦੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ FSSAI ਦੇ FoSCoS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਅੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੁੱਧ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।