ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰਲਜ਼ ਘੋਟਾਲੇ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਲਜ਼ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਲਜ਼ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਏ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪਰਲਜ਼ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਐ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਪਰਲਜ਼ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਐ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਟਰਪੋਲ ਬਲੂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਆਈਏਐਸ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ੲੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ।

ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 2016 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਪਰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਐ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।