ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, 328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
By : Mehtab-Ud-Din
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ – ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ 2011 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ SGPC ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਪਾਈ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 168 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295, 409, 465, ਅਤੇ 120-ਬੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਬਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਉਂਝ ਮੁਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਗਬਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਸਬੂਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।
