Begin typing your search above and press return to search.

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਆਪਣੀ ਹਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ 6ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਮਾਂ
X

Makhan shahBy : Makhan shah

  |  18 March 2025 4:36 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ (ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ): ਆਪਣੀ ਹਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ 6ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

113 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 65ਵੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it